अध्याय - 4

उपनिवेशवाद और विकासशील दुनिया में राज्य की भूमिका

(Decolonization and the Role of State in the Developing World)

प्रश्न- उपनिवेशवाद क्या है? इसकी विशेषताएँ बताइये।

अथवा
उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? इसके प्रभावों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर -

उपनिवेशवाद

उपनिवेशवाद एक लम्बे समय तक के लिए विदेशी भू-भाग पर सत्ता स्थापित करना और उसे बनाये रखना है और यह भू-भाग सत्ताधारी शक्ति से अलग और इसके अधीन होता है। इसमें साम्राज्यवादी शक्ति से दूर एक भिन्न प्रजाति के लोगों के निवास स्थान पर शासन स्थापित करना सम्मिलित है।

हाब्सन उपनिवेशवाद को किसी देश द्वारा किसी दूसरे विदेशी निर्जन या कम आबादी वाली भूमि पर स्थानांतरण के रूप में परिभाषित करते है। प्रवासी लोग नागरिकता के अधिकारों को भी अपने साथ ले जाते हैं या फिर स्थानीय स्वशासन जैसी स्थानीय संस्थाओं पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करते हैं।

यह प्रक्रिया यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीका तथा एशिया पर विशेष रूप से उनकी भिन्न भिन्न प्रजाति के लोगों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की व्यवस्था को व्यक्त करती है।

उपनिवेशवाद की विशेषताएँ

1. औपनिवेशिक शक्तियों की राजनीतिक व्यवस्थाएँ अलोकतांत्रिक - उपनिवेशवादी शासन के स्वरूप की भिन्नता अर्थहीन थी क्योंकि सभी औपनिवेशिक व्यवस्थाएँ अलोकतांत्रिक थीं। औपनिवेशिक सरकारें लोगों की सहभागिता को स्वीकार नहीं करती थीं। नीतियों तथा निर्णयों के निर्धारण में लोगों का नाममात्र का हस्तक्षेप था या इस व्यवस्था में लोगों की कोई भूमिका ही नहीं थी। उन लोगों को लाभकारी मामलों में भी यह व्यवस्था अलोकतांत्रिक ही रही क्योंकि लोगों को औपचारिक रूप से अपनी राय व्यक्त करने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

2. कानून और व्यवस्था - शान्ति व्यवस्था को बनाए रखना औपनिवेशिक शासन का प्राथमिक उद्देश्य था। औपनिवेशिक शासन को अफ्रीकी- एशिया लोगों की इच्छा के बिना ऊपर थोपा गया। लोग प्रतिनिधित्व के बिना शासित होने से स्वाभाविक रूप से प्रसन्न नहीं थे। औपनिवेशिक शासन को प्रायः अपने शासन के प्रति प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था, इसलिए शान्ति तथा व्यवस्था को बनाए रखना औपनिवेशिक सरकारों की सर्वोच्च प्राथमिकता बना रहा। जिसके कारण उपनिवेशों के अधिकतर धन का व्यय शिक्षा, आवास तथा स्वास्थ्य के स्थान पर पुलिस तथा सेना के विकास व उसे बनाए रखने पर हुआ।

3. उपनिवेशवादी सरकारें निर्बल थीं - उपनिवेशवादी सरकारों के पास धन का अभाव था यूरोपीय औपनिवेशक शक्तियाँ अपने उपनिवेशों के शासन पर सारा धन व्यय नहीं करने देना चाहती थीं प्रत्येक उपनिवेश औपनिवेशिक शासन के अभियानों पर होने वाले खर्च के लिए अधिकाधिक धन उगाहने के लिए उत्तरदायी थी। उपनिवेशों का साधन सम्पन्न होना भी अर्थहीन था क्योंकि शान्ति तथा व्यवस्था दे अतिरिक्त सरकारी व्यवस्था को विकसित करने के लिए आवश्यक आय तथा करों का अभाव था। इस अर्थ था कि औपनिवेशिक सरकारें न तो सड़क तथा संचार जैसी आधारभूत संरचनाएँ प्रदान करने में सक्षम थी और न ही वह शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा आवास जैसी आधारभूत सुविधाएँ प्रदान करने में सक्षम थीं।

4. बांटो और राज करो की नीति का अनुसरण - सामर्थ्य के अभाव तथा कानून व व्यवस्था पर अत्यधिक जोर देने के कारण औपनिवेशिक शासन सभी प्रकार से बाटो तथा राज करो की नीति का अनुसरण करते थे और जानबूझकर ऐसी नीतियों का कार्यान्वयन करते थे जिससे देशी शक्तियों का नेटवर्क तथा संस्थाएँ कमजोर होती थीं।

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